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ब्लैक मनी: 6 महीने मिलेंगे घोषित करने के लिए?

नई दिल्ली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजटीय भाषण में कहा है कि विदेश में जमा भारतीयों की ब्लैक मनी को लाने के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। इस कानून में ब्लैक मनी को स्वैच्छिक रूप से घोषित करने के लिए 6 महीने की मोहलत देने का प्रावधान किया जा सकता है। जेटली ने भाषण में विदेशों में जमा ब्लैक मनी की तलाश जारी रखने और इसे वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

कानून के प्रस्तावित प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताते हुए वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, ‘ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में नया विधेयक लाया जाएगा। इस बिल में आय और संपत्ति छुपाने और टैक्स रिटर्न में विदेश में संपत्ति छुपाने पर 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि अब इन अपराधों को संगीन अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधों के लिए आय और सम्‍पति की मौजूदा दर से 300 % तक जुर्माना लगाया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि नए कानू में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने और अधूरी जानकारी दाखिल करने पर 7 वर्ष की सजा होगी। बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों और व्‍यक्तियों के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और मनी लाउंड्रिंग ऐक्ट 2002 में भी बदलाव किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 महीने में इस समस्‍या के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। नए कानून के तहत एक लाख से अधिक की किसी भी खरीद और बिक्री के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया जाएगा और 20 हजार से अधिक का लेन-देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी।


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